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Maharashtra Revenue Camps: हर तालुका में छह महाराजस्व समाधान शिविर लगाने की घोषणा, नागरिकों को मिलेगी एक जगह पर सुविधा

Maharashtra Revenue Camps: हर तालुका में छह महाराजस्व समाधान शिविर लगाने की घोषणा, नागरिकों को मिलेगी एक जगह पर सुविधा
E-Peek Pahani registration deadline extended Maharashtra Rabi: महाराष्ट्र में ई-पीक पाहणी पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई। राजस्व मंत्री बावनकुळे ने विधानसभा में की घोषणा। (File photo)

Chandrashekhar Bawankule Revenue Camps Announcement Maharashtra Government: महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने विधानमंडल में घोषणा की कि हर तालुका में छह छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर लगाए जाएंगे। मार्च से मई तक तीन चरणों में होने वाले इन शिविरों में 15 सरकारी सेवाएं एक जगह उपलब्ध होंगी। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा।

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Asfi Shadab
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Chandrashekhar Bawankule Revenue Camps Announcement Maharashtra Government: प्रत्येक तालुका में छह महाराजस्व समाधान शिविर

प्रत्येक तालुका में छह ‘महाराजस्व समाधान शिविर’ आयोजित किए जाएंगे। यह घोषणा महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने विधानमंडल में की। राज्यभर के आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ त्वरित और एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्व विभाग ने ‘छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर’ अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक तालुका में कुल छह शिविर लगाए जाएंगे।

5 मार्च तक पूर्व तैयारी, फिर तीन चरणों में होंगे शिविर

अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए 5 मार्च तक राजस्व मंडल स्तर पर पूर्व तैयारी की जाएगी। इस दौरान नागरिकों से आवेदन एकत्र किए जाएंगे और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कराई जाएगी, ताकि शिविर के दिन सीधे लाभ प्रदान किया जा सके।

शिविर तीन चरणों में आयोजित होंगे। मार्च महीने में 7 और 14 मार्च को दो राजस्व मंडलों के लिए शिविर लगाए जाएंगे। अप्रैल में 10 और 17 अप्रैल को अन्य दो मंडलों के लिए आयोजन होगा। मई में 8 और 15 मई को नगरपालिका और नगर पंचायत स्तर पर दो शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इन शिविरों में राजस्व विभाग की 15 महत्वपूर्ण सेवाएं, जैसे विभिन्न प्रमाणपत्र, उतारे और शासकीय योजनाओं के लाभ, एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।


रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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